ताज्या बातम्यादेशविदेश
Trending

करोना रुग्णांवर मोफत उपचारासाठी याचिकाकर्त्याला न्यायालयानं ठोठावला ५ लाखांचा दंड

एका शिक्षणतज्ज्ञाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती याचिका

मुंबई : राज्यातील सर्व खाजगी रुग्णालयांमध्ये करोनाग्रस्त रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यासंदर्भात राज्य सरकारला निर्देश देण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका एका शिक्षणतज्ज्ञाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यानं केलेली मागणी फेटाळून उच्च न्यायालयानं ५ लाख रूपये दंड भरण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शिक्षणतज्ज्ञ व सामाजिक कार्यकर्ते सागर जोंधळे यांनी वकील आनंद जोंधळे यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात याचिक दाखल केली होती. “खाजगी रुग्णालयांमध्ये करोना रुग्णांकडून जास्त शुल्क घेतलं जात आहे. अगदी करोना रुग्णावर सर्वसामान्य वार्डात दाखल करण्यात आलेलं असलं तरी एका लाखापर्यंत बिल आकारलं जात आहे. त्याचबरोबर सरकारकडून काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात औषधी आणि चाचण्याचं शुल्क स्वंतत्रपणे आकारण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे,” असं याचिकेत म्हटलं होतं.

“परिपत्रकाप्रमाणे जनरल वार्डमधील उपचारासाठी कमीत कमी शुल्क रुग्णालयाने आकारलं, तरी सुद्धा बिल एक लाख ते ७५ हजारांपेक्षा कमी होत नाही. करोनामुळे उद्भवलेल्या या परिस्थितीचा रुग्णालयांकडून फायदा घेतला जात आहे. खासगी रुग्णालये जास्तीचं शुल्क आकारत आहेत. त्यामुळे गरिबांना हे उपचार घेणं शक्य होत नाहीये. त्यामुळे सर्व रुग्णालयांमध्ये करोना रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यासंबंधी न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश द्यावे, अशी मागणी याचिका कर्त्यांनी केली होती.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयानं याचिकाकर्त्याची मागणी अविवेकी असल्याचं सांगत ५ लाखांचा दंड ठोठावला. दंडाची रक्कम एका महिन्याच्या आत राज्य सरकारकडे जमा करावी, असे निर्देशही न्यायालयानं दिले.

Share

Maha Varta

महावार्ता हे न्यूज पोर्टल असून देशविदेशासह महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडी मराठी वाचकांपर्यंत देत आहोत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close