देशाचं नवं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर, दहावी-बारावी बोर्डाचं महत्त्व कमी; अनेक महत्त्वाचे बदल

देशाचं नवं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आलं असून अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. २१ व्या शतकासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली पार पडलेल्या बैठकीत नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. गेल्या ३४ वर्षात शिक्षण धोरणात कोणताही बदल झाला नव्हता हे महत्त्वाचं आहे असं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितलं.

“गेल्या ३४ वर्षात शिक्षण धोरणात कोणताही बदल झाला नव्हता. त्यामुळे हा नवा बदल आणि शिक्षण धोरण सर्व देशवासी स्वागत करतील आणि जगातील शिक्षण तज्ञदेखील याचं कौतुक करतील,” असा विश्वास प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केला आहे. उच्च शिक्षण सचिव अमित खरे यांनी यावेळी दिलेल्या माहितीनुसार, “नव्या शिक्षण धोरण आणि सुधारणांमध्ये आम्ही २०३५ पर्यंत एकूण नोंदणी प्रमाण ५० टक्केपर्यंत नेऊ. स्थानिक भाषांमध्ये ई-कोर्सेस विकसित केले जाणार आहेत. व्ह्रर्च्यूअल लॅबदेखील तयार करण्यात येणार असून राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच (NETF) निर्माण केला जाणार आहे”.

“विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचं तिहेरी रिपोर्ट कार्ड तयार केलं जाणारा. विद्यार्थी स्वत:चं मूल्यांकन करणार, याशिवाय त्याचे मित्रही आणि शिक्षकही मूल्यांकन करणार. याशिवाय शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्याला किमान एक व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हायला हवं असं शिक्षण देणार असल्याची माहिती,” यावेळी देण्यात आली.

“१०+२ ऐवजी ५+३+३+४ अशी शैक्षणिक व्यवस्था असणार आहे. पाचवीपर्यंत मातृभाषेतच शिकवलं जाणार असून सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश सुरु होणार,” असंही यावेळी सांगण्यात आलं.