आजपासून कडक निर्बंध,; जाणून घ्या काय सुरु, काय बंद?

महाराष्ट्रात ब्रेक द चेनच्या माध्यमातून आणखी कडक निर्बंध लागू करण्यात आलेत. ब्रेक द चेनच्या निर्बंधांचे (break the chain new rules) आदेश जारी करण्यात आले असून, 22 एप्रिल म्हणजेच आज रात्री आठ वाजल्यापासून निर्बंध लागू होणार आहेत. तसेच 1 मे सकाळी 7 वाजेपर्यंत राज्यात हे कडक निर्बंध राहणार आहे. या नियमावलीनुसार, मुंबईत लोकल रेल्वेतून प्रवासाची मुभा केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांना असेल. सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये केवळ 15 टक्के कर्मचारी हजर राहू शकणार आहेत. यात केवळ कोरोना नियंत्रणातील अत्यावश्यक सेवेला सूट देण्यात आलीय. सामान्यांना मेट्रो, मोनो आणि लोकल प्रवास पूर्णतः बंद असेल.

खासगी वाहतुकीसाठी ड्रायव्हरसह फक्त 50 टक्के प्रवाशांना परवानगी

सर्वसामान्यांचा विनाकारण प्रवास बंद केला असून, फक्त अत्यावश्यक कारणांसाठीच घराबाहेर पडता येणार आहेत. इतर सर्व कार्यालयांमध्ये 5 कर्मचारी किंवा 15 टक्के कर्मचाऱ्यांनाच हजर राहता येणार आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कार्यालयांमध्ये 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना काम करता येणार आहे. मात्र, आवश्यकतेनुसार या ठिकाणी 100 टक्क्यांपर्यंत कर्मचारी वाढवता येणार आहेत. लग्नासाठी एका हॉलमध्ये 25 माणसांच्या उपस्थितीला परवानगी देण्यात आलीय, परंतु त्यासाठी फक्त 2 तासांची वेळमर्यादा दिलेली आहे. तसेच नियमांचं उल्लंघन झाल्यास 50 हजार रुपये दंडसुद्धा आकारण्यात येणार आहे. जिल्हा बंदीचा निर्णयही जाहीर करण्यात आलाय. खासगी वाहतुकीसाठी ड्रायव्हरसह फक्त 50 टक्के प्रवाशांना परवानगी देण्यात आलीय, नियमांचं उल्लंघन झाल्यास 10 हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे.

अवघ्या 25 लोकांच्या उपस्थितीत लग्न सोहळा उरकावा लागणार

यापूर्वी लग्न समारंभासाठी 50 लोकांच्या उपस्थितीची मर्यादा घालण्यात आली होती. पुढे कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर ती 100 वर नेण्यात आली होती. आता मात्र अवघ्या 25 लोकांच्या उपस्थितीत लग्न सोहळा उरकावा लागणार आहे. इतकंच नव्हे, तर अवघ्या 2 तासांत तुम्हाला लग्नाचे सर्व विधी आणि अन्य कार्यक्रम उरकावे लागणार आहेत. या नियमांचं पालन झालं नाही तर तुम्हाला तब्बल 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल, असं या नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आलंय. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात लग्न करायचं झाल्यास तुम्हाला सरकारने घालून दिलेल्या सर्व नियमांचं पालन करणं गरजेचं आहे.

नियमावलीत नेमके नियम कोणते?

1. उद्या रात्री 8 वाजल्यापासून राज्यात कडक लॉकडाऊन
2. ‘1 मे’च्या सकाळी 7 वाजेपर्यंत कडक लॉकडाऊन
3. सामान्यांना मुंबई लोकल प्रवास पूर्ण बंद
4. सामान्यांसाठी मेट्रो, मोनो प्रवास बंद
5. राज्यात जिल्हा बंदी लागू
6. अत्यावश्यक कारणाशिवाय आंतरजिल्हा प्रवास बंद
7. सर्वसामान्यांच्या विनाकारण प्रवासावर बंदी
8. खासगी वाहतुकीला केवळ अत्यावश्यक कारणांसाठी परवानगी
9. सार्वजनिक वाहतूक 50% क्षमतेनं चालणार
10. एसटी बस वाहतूक 50% क्षमतेनं सुरू राहणार
11. अंत्यविधी, आजारपणासाठी प्रवासाची मुभा
12. खासगी वाहतूकदारांनी नियम मोडल्यास 10 हजार दंड
13. सरकारी कार्यालयांमध्ये 15% उपस्थिती
14. अत्यावश्यक सेवेतील सर्व कार्यालयं 15% हजेरीनं चालणार
15. लग्न समारंभासाठी 25 जणांना फक्त 2 तासांसाठी परवानगी
16. लग्नाचे नियम मोडल्यास 50 हजार दंड भरावा लागणार
17. बाहेरून येणाऱ्यांना 14 दिवस होम क्वारंटाईन करणार
18. होम क्वॉरंटाईन नागरिकांच्या हातावर शिक्का बंधनकारक
19. कोरोना संक्रमीत रुग्णांना संस्थात्मक विलगीकरणात पाठवणार
20. फक्त अत्यावश्यक कारणासाठीच घराबाहेर पडता येणार

अ) कार्यालयीन उपस्थिती

सर्व सरकारी कार्यालये (राज्य, केंद्र आणि स्थानिक प्राधिकरणाच्या अखत्यारितील)
कोविड-१९ व्यवस्थापनाच्या संदर्भातील थेट आपत्कालीन सेवावगळता उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या
१५ टक्के उपस्थितीत कामकाज करतील.

१.  मंत्रालय तसेच मुंबई महानगर प्रदेशातील सरकारी कार्यलयांसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या परवानगीने विभागप्रमुख १५ टक्क्यांपेक्षा जास्ती कर्मचारी
हजेरीबद्दल निर्णय घेऊ शकतील.

२.  इतर सरकारी कार्यालयांसदर्भात विभागप्रमुख जास्ती उपस्थितीबद्दलचा निर्णय स्थानिक आपत्ती व्यावस्थापन प्राधिकरणांच्या परवानगीने घेऊ शकतील.

ब) ब्रेक द चेन किंवा संसर्गसाखळी तोडा या शीर्षाखाली यापूर्वी १३ एप्रिल २०२१ ला दिलेल्या
आदेशातील कलम ५ मधे नमूद केल्यानुसार इतर सर्व कार्यालयांमधे केवळ १५ टक्के कर्मचारी
उपस्थिती किंवा एकूण पाच कर्मचारी, यापैकी जे जास्ती असेल त्यात कामकाज करतील.

क) ब्रेक द चेन किंवा संसर्गसाखळी तोडा या शीर्षाखाली दिलेल्या १३ एप्रिल २०२१ च्या आदेशांमधील कलम २ नुसार उल्लेखित सर्व जीवनावश्यक सेवांसाठी लागणाऱ्या कामकाजासाठी किमान कर्मचारी संख्येत काम करावे आणि उपस्तिती कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांवर जाणार नाही, हे बघावे. जीवनावश्यक सेवा प्रत्यक्ष पुरवण्याच्या कामी तैनात करण्यात आलेल्या मनुष्यबळासंदर्भात किमान मनुष्यबळ वापरावे पण हे मनुष्यबळ शंभर टक्क्यांपर्यंतही वाढवण्याची मुभा आहे.

खासगी प्रवासी वाहतूक

अ) बसगाड्या वगळता इतर खासगी प्रवासीवाहतूक केवळ आपत्कालीन सेवेसाठी वा वैध कारणांसाठी वापरता येईल आणि त्यासाठी चालक अधिक प्रवासी आसनक्षमतेच्या पन्नास टक्के ही कमाल मर्यादा राहील. या प्रवासात आंतर-जिल्हा किंवा एका शहरातून दुसऱ्या शहरात प्रवासीवाहतूक अपेक्षित नाही तर प्रवाशांच्या निवासस्थानाच्या शहरापुरती मर्यादित राहील. जीवनावश्यक सेवेची पूर्तता किंवा वैद्कीय आपत्कालीन प्रसंग वा अंत्यसंस्कार आणि कुटुंबातील कोणी गंभीर आजारी असणे यासारख्या परिस्थितीत आंतरजिल्हा आंतरशहर प्रवासाला परवानगी दिली जाईल. या आदेशांचा भंग करणाऱ्यांना दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल.

ब) खासगी प्रवासी बसगाड्या आसनक्षमतेच्या पन्नास टक्के प्रवासी घेऊन जाऊ शकतील पण उभे राहून प्रवास करणारे प्रवासी घ्यायला परवानगी नाही.

आंतरजिल्हा किंवा आंतरशहर प्रवास करण्यासाठी खासगी बसगाड्यांसाठी खालील नियंत्रणे राहतील.

१.  बससेवा देणाऱ्यांनी एका शहरात फक्त दोन ठिकाणी गाडी थांबा ठेवावा आणि त्याचे वेळापत्रक तसेच थांबा याची माहिती स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला द्यावी. गरज भासल्यास स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी त्यात बदल सुचवू शकतील.

२.  सर्व थांब्यांवर उतरणाऱ्या प्रवाशांना १४ दिवस गृहविलगीकरणाचा ठळक शिक्का हातावर मारून घ्यावा लागेल आणि हे शिक्का मारायचे काम बस कंपनीने करायचे आहे.

३. थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करण्यात येईल आणि जर कोणत्याही व्यक्तीत लक्षणे आढळून आल्यास त्यांना कोरोना केअर सेंटर (सीसीसी) किंवा रुग्णालयात पाठविण्यात येईल.

४. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन (डी एम ए) शहरात आगमनाच्या ठिकाणी रॅपिड एनटीजन टेस्ट (आर ए टी) करण्याचा निर्णय घेतील आणि त्यासाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेची जबाबदारी देतील. सदर चाचणीसाठी लागणारा खर्च, ठरवले असल्यास, प्रवासी किंवा सेवा प्रदाता यांना करावा लागेल.

५. जर एखादा ऑपरेटर सदर मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करताना आढळला तर डी एम ए त्याच्याविरोधात दहा हजार रुपयांचा दंड लावेल आणि असे उल्लंघन वारंवार केले जात असतील तर त्या ऑपरेटरचा परवाना कोविड-१९  परिस्थिती संपेपर्यंत रद्द करण्यात येईल.

६. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन काही ठिकाणांहून येणाऱ्या बसेस यांच्यासाठी आवश्यक असणारे स्टॅम्पिंग मध्ये सूट देऊ शकते. हा निर्णय स्थानिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल.

सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक

अ) फक्त खालील वर्गात मोडणाऱ्या लोकांना लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनो रेल सेवांचा वापर करता येईल. (लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे गाड्या अपवाद)

सर्व शासकीय व्यक्ती/ अधिकारी/ कर्मचारी  (राज्य/ केंद्र व स्थानिक) यांना तिकीट /पासेस शासनाद्वारे त्यांना देण्यात आलेल्या ओळखपत्राच्या आधारावर देण्यात येईल.

सर्व वैद्यकीय अधिकारी- कर्मचारी (डॉक्टर / पॅरामेडिकल /प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ/ रुग्णालय आणि वैद्यकीय चिकित्सालयातील अधिकारी- कर्मचारी इत्यादी) यांना त्यांच्या वैद्यकीय संस्थेने दिलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे तिकीट आणि पासेस देण्यात येईल.

कोणतीही व्यक्ती की, ज्याला वैद्यकीय उपचाराची गरज आहे, किंवा अपंग व्यक्ती आणि त्यांच्या मदतीला एक अतिरिक्त व्यक्ती.

ब)  राज्य शासन किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या मालकीच्या सार्वजनिक बसेसमध्ये क्षमतेच्या 50 टक्के प्रवासी घेता येईल आणि कोणताही प्रवासी उभा राहून प्रवास करू शकणार नाही.

क)  लांब पल्ल्याच्या रेल गाड्या आणि बसेस मधून शहर अंतर्गत किंवा अंतर- जिल्हा प्रवासासाठी खालील नियंत्रणे लागू असतील:

१) स्थानिक रेल्वे अधिकारी /एम एस आर टी सी अधिकारी यांना आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन अर्थात डी एम ए ला अशा रेल्वे गाड्या मधून प्रवास करणाऱ्या यात्रेकरूंच्या तसेच त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या प्रवाशांची माहिती द्यावी लागेल.

२) ज्या ज्या ठिकाणी प्रवासी उतरतील, त्या त्या ठिकाणी सर्व प्रवाशांचे स्टॅम्पिंग करून त्यांना 14 दिवसांसाठी गृह विलगीकरण केले जाईल. थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करण्यात येईल आणि लक्षणे आढळल्यास त्यांना कोरोना केअर सेंटर किंवा रुग्णालयात पाठविले जाईल.

३) स्थानिक डी एम ए हे प्रवेश पॉईंटवर आर ए टी चाचणी करण्यासंबंधी निर्णय घेतील आणि कोणत्याही मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेसाठी नियुक्त करतील. जर ठरवले असल्यास, या चाचणीचा खर्च प्रवाशाला करावा लागेल.

४) काही विशिष्ट ठिकाणाहून येणाऱ्या बसेसच्या प्रवाशांना आवश्यक स्टॅम्पिंग मधून स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन सूट देऊ शकते आणि हे स्थानिक परिस्थितीवर निर्भर असेल.

या आदेशात सामील नसलेल्या इतर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शासनाच्या 13 एप्रिल 2021 व तदनंतर त्यात केलेले सुधार लागू पडतील