संजय दुधाणे, संपादक
महावार्ता न्यूज:- आधी कोव्हिडमुळे मंजुरीला ऊशिर, नंतर आघाडी सरकार गेल्यामुळे भूमीपूजनास दिरंगाई आणि आता काम सुरू झाले तर चक्क कॉलमच हवेत. ही आहे मुळशीतील नव्याने होणार्‍या तहसीलदार कचेरीचा कथा. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कचेरीचे रूपांतर 3 मजली नव्या इमारतीत होताना दुष्टचक्र संपता संपत नाही.
आमदार संग्राम थोपटे यांनी घाईघाईत भूमीपूजन केल्यानंतर वादग्रस्त ठरलेल्या नव्या तहसील कचेरीच्या पायाभरणीतच अक्षम्य चुका झाल्या असून बांधकामाचे तीन कॉलमचे कोपरे हवेत तरगंत आहेत. निखिल कन्स्ट्रक्शनच्या निकृष्ठ दर्जाच्या बांधकामाबाबत दस्तुरखुद्द तहसीलदार अभय चव्हाणही अनभिन्न आहेत.

मुळशीतील पौड येथे 14 कोटी 99 लाख खर्चाच्या नव्या तहसील कचेरीचे काम सुरू आहे. दोन टप्प्यात कॉलम उभे करण्यात येत आहे. मात्र उतार असल्याने पूर्ण जागा सपाट न करता निम्या जागेतील इमारतीच्या मध्यवर्ती असलेले कॉलम क्रं. 15, 16 व 21 चा काही भाग कोसळल्याने हवेत तरगंत आहे.

निकृष्ठ दर्जाच्यापायाभरणीबाबत तहसीलदार अभय चव्हाण यांनाही अजून समजले नाही. सोमवारी ते बांधकामाची पाहणी करणार आहे. यााबाबत आमदार संग्राम थोपटे यांनाही सूचित करण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अभियंता भिगारदिवे यांच्या पहाणीत हे कॉलम चुकीचे उभी केली असल्याचे निर्दशनास आले आहे. तरीही ठेकेदार निखिल कन्स्ट्रक्शनकडून दखल घेतली गेली नाही.

व्हिडिओ न्यूज पहाण्यासाठी क्लिक करा
👇👇👇👇👇👇👇👇

3 मजली भव्य असे नवे तहसील कार्यालय जुन्या कार्यालयाच्या पाठीमागे निर्माण होणार आहे. या नव्या कार्यालयात तिसर्‍या मजलावर सभागृह होणार आहे.  तिसर्‍या मजल्यामुळे खर्चात वाढ झाल्याने या कामांच्या मंजुरीला दिरंगाई झाली होती. पायाभरणीच कमकुवत झाली तर 3 मजली इमारती कशी उभी राहील याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

2 वर्षापूर्वी मंजुरी मिळूनही मुळशी तहसील कार्यालयाचे भूमिपूजन रखडले होते.  वाढलेल्या बांधकामाचा खर्च व ट्रेंडर प्रक्रियेला ऊशिर झाल्याने हे भूमीपूजन लांबले होते. आमदार संग्राम थोपटे व तहसीलदार अभय चव्हाण यांनी केलेल्या शासकीय पाठपुराव्यामुळे  प्रत्यक्ष कामाला वेग आला स्वातंत्र्यपूर्व काळातील तहसील कार्यालय सध्या अपुरे पडत असल्याने पौड येथे सभागृहासह नव्या कार्यालयासाठी आमदार संग्राम थोपटे यांच्या प्रयत्नातून 15 कोटी रूपये मंजुर केले होते. मुंबईत झालेल्या विधानसभेच्या 2021 च्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात शासनाकडून बावधन येथील नव्या प्रांत कार्यालयासाठी 3 कोटी 34 लाख तर पौड येथील तहसील कार्यालयाकरीता 14 कोटी 99 लाख मंजूर करण्यात आले होते.