चुकीच्या माहितीवर नोटिसा बजावल्याचा आरोप
हिंजवडी : आयटी पार्क परिसरातील अनधिकृत होर्डिंगविरोधातील पीएमआरडीएच्या कारवाईवर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. काही निवडक व्यावसायिकांनाच लक्ष्य केले जात असल्याची चर्चा रंगू लागली असून, चुकीची व अपुरी माहितीच्या आधारे नोटिसा बजावून प्रशासनाकडून अन्याय होत असल्याचा आरोप संबंधित व्यावसायिकांनी केला आहे. याबाबत सूरज ॲडव्हर्टायझिंग आणि आयकॉन पब्लिसिटीच्या यांनी पीएमआरडीएच्या सहायक नियंत्रक (अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभाग) आशा होळकर यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर करून नोटिसा मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
अर्जदारांच्या म्हणण्यानुसार, हिंजवडी येथील सर्व्हे क्रमांक २६२/३ मधील जाहिरात फलकासाठी त्यांनी नियमानुसार प्रथम ऑफलाइन आणि त्यानंतर ऑनलाइन परवानगी प्रक्रिया सुरू केली आहे. पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीतही ऑनलाइन अर्ज करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून फाईल प्रलंबित ठेवण्यात आली. दरम्यान, परवानगी प्रक्रिया सुरू असतानाच त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे नोटिसांमध्ये जागा मालकाचे नाव, जाहिरात फलकधारकाचे नाव आणि मालमत्तेची माहिती चुकीची नमूद करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. प्रशासनाने वस्तुस्थितीची खातरजमा न करता नोटिसा बजावल्यामुळे निष्पाप व्यावसायिकांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागत असल्याचे अर्जदारांचे म्हणणे आहे.
निवेदनात किशोर पोरवाल यांचे ३ अनाधिकृत होर्डिंग असताना त्यांना अधिकारी मेहारबान असल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. किशोर पोरवालसंच्या कथित चुकीच्या आणि बेकायदेशीर अर्जाच्या आधारे पीएमआरडीएची दिशाभूल करण्यात आली. संबंधित जमीन ही श्रीमती चैताली यशवंत साखरे यांच्या वडिलोपार्जित मालकीची असून त्याबाबत सरकारी मोजणी व ताब्याचे पुरावे उपलब्ध असल्याचा दावा अर्जदारांनी केला आहे.
तसेच, किशोर पोरवाल यांनी दाखविलेली मोजणी जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालयाने रद्द केली असून, त्या प्रकरणाची दखल जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घेत फेरचौकशीचे आदेश दिल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे वादग्रस्त आणि रद्द झालेल्या मोजणीच्या आधारे पीएमआरडीएने कारवाई करणे योग्य नसल्याचा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
अर्जदारांनी स्पष्ट केले आहे की, ते स्थानिक शेतकरी कुटुंबातील असून त्यांनी कोणतीही बेकायदेशीर उभारणी केलेली नाही. परवानगीची प्रक्रिया सुरू असताना कारवाईची घाई का करण्यात आली, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे चुकीच्या माहितीच्या आधारे बजावण्यात आलेल्या नोटिसा तात्काळ मागे घ्याव्यात आणि वस्तुस्थितीची निष्पक्ष चौकशी करून न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या प्रकरणामुळे पीएमआरडीएच्या होर्डिंग कारवाईच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आयटी पार्क परिसरात अनेक वादग्रस्त आणि अनधिकृत होर्डिंग्ज वर्षानुवर्षे उभे असताना काही मोजक्याच व्यावसायिकांवर कारवाईचा बडगा का उगारला जात आहे, असा सवाल स्थानिक व्यावसायिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. जर कारवाई समान निकषांवर होत असेल, तर सर्वांवर एकसमान कारवाई का होत नाही? आणि जर काहींनाच लक्ष्य केले जात असेल, तर त्यामागे नेमके कोणाचे हितसंबंध आहेत, अशी चर्चा आता हिंजवडी परिसरात रंगू लागली आहे.
किशोर पोरवाल यांनीही उच्च न्यायालयात दावा केला दाव्याबाबत कायदेशीर म्हणणे न आल्याने आम्ही याबाबत पुढील भूमिका ठरविण्यासाठी आमच्या विधितज्ञाच्या अधिकृत सल्ल्याच्या प्रतिक्षेत आहोत – आशा होळकर, पीएमआरडीएच्या सहायक नियंत्रक (अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभाग)
