महावार्ता न्यूज : पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्याचे तहसीलदार रणजित भोसले यांना ८५ वर्षांपूर्वीच्या दस्तऐवजावर तातडीने निर्णय घेऊन सातबारा दुरुस्तीमध्ये अनियमितता केल्याच्या कारणास्तव शासनाने निलंबितकेले आहे. महसूल विभागातील या कारवाईमुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. राज्य शासनाचे अवर सचिव प्रविण पाटील यांनी सोमवारी (दि. १६ जून) हा निलंबन आदेश जारी केला.
या प्रकरणातील महत्त्वाची बाब म्हणजे “दि टाटा पॉवर कंपनी लि.” यांचे नाव सातबाऱ्यावरून कमी करून “श्री. धोंडू गोपाल ढोरे” यांचे नाव दाखल करण्याचा आदेश तहसीलदार भोसले यांनी दिला होता. संबंधित जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत कोणतीही सखोल चौकशी न करता तसेच कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता, त्यांनी हे आदेश पारित केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
भोसले यांच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने तहसीलदारांचा आदेश रद्द निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यानंतर, अतिरिक्त विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग यांनी प्रकरणाची चौकशी केली. चौकशी अहवालात तहसीलदार भोसले यांनी शासकीय कार्यप्रणालीतील गुणवत्ता, औचित्य आणि पारदर्शकतेचा भंग केल्याचे नमूद करण्यात आले.
तहसीलदार भोसले यांचे निर्णय महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम १४९, १५० आणि १५५ च्या तरतुदींना विरोधात होते. तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ च्या उल्लंघनाचेही हे प्रकरण आहे. त्यामुळे भोसले यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ४(१) (अ) च्या अधीन राहून तहसीलदार रणजित भोसले यांना तत्काळ निलंबित करण्याची कारवाई केली आहे. पुढील तपास व विभागीय चौकशीचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
प्रशासनातील दक्षतेचा इशारा…
ही कारवाई महसूल विभागात मोठा संदेश देणारी ठरलीआहे. जुनी प्रकरणे हाताळताना अधिकाऱ्यांनी कायद्यानुसारच निर्णय घेणे अपेक्षित असून कोणतीही तडजोड शासकीय सेवकांच्या कारकिर्दीवर गंभीर परिणाम करू शकते, याची ही घटना याची जाणीव करून देणारी ठरली आहे.
