मुळशीचे नवे तहसीलदार – शासकीय की राजकीय
प्रा. संजय दुधाणे, संपादक
महावार्ता न्यूज ः निसर्गरम्य मुळशीत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूकीचा बिगुल वाजत असतानाच निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणजेच तालुका दंडाधिकारी तथा तहसीलदार पद रिक्त आहे. हे पद मूळात शासकीय असताना त्याला राजकीय रंग दिला गेला आहे आहे. नवा तहसीलदार शासकीय की राजकीय असणार यांचे उत्तर महिना तब्बल १ महिन्यापासून सापडता सापडत नाही. आम्हाला शासकीय हवाय राजकीय नको ही मुळशीकरांची हाक कोणाला ऐकू येणार हा मोठा सवाल निर्माण झाला आहे.
बरोबर महिन्या भरापूर्वी १६ जूनला पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्याचे तहसीलदार रणजित भोसले यांना ८५ वर्षांपूर्वीच्या दस्तऐवजावर तातडीने निर्णय घेऊन सातबारा दुरुस्तीमध्ये अनियमितता केल्याच्या कारणास्तव शासनाने निलंबित केले आहे. महसूल विभागातील या कारवाईमुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली , तर मुळशीत भोसले यांना मोठी सहानभुती दिसून आली. एक सच्चा, मुळशीच्या शेतकऱ्यांना न्याय देणारा तहसीलदार गमविल्याच्या भावना व्यक्त झाल्या.
भोसले यांचे निलंबन चीड आणणारी घटना ठरली. त्यापेक्षा अधिक चीड आता निर्माण झाली आहे. मुळशीच्या तहसीलदार पदाचा घोडेबाजार काही संपली नाही. ४ वरून ७ ची बोली लावली गेली आहे. एका बड्या मंत्र्याच्या वरदहस्ताने. ज्या दिवशी बोली वसूल होईल त्या दिवशी राजकीय तहसीलदार पदाची नवे ऑर्डर निघणार आहे.
रणजीत भोसले यांच्या निलंबनानंतर १५ दिवसातच श्रीमती मिनल भामरे यांची तहसीलदार पदी शासनाने नियुक्ती केली होती. अनेक दिवसांनी महिला तहसीलदार मुळशीला लाभणार आहे. मंत्रालयातून श्रीमती मिनल भामरे यांना रूजू न होण्यासाठी फोन गेला. मुळशीच्या इतिहासात प्रथमच असे घडले. नियुक्ती झाल्यानंतरही तब्बल १५ दिवस अधिकारी रूजू झाला नाही. अर्थपूर्ण राजकीय तहसीलदार नियुक्तीचा प्रतिक्षा सारा मुळशी तालुका ऐक पाऊसाळ्यांत चातकाप्रमाणे करीत आहे.
