आयटी’त रस्ते करा; पण आम्हाला विश्वासात घ्या – सरपंच गणेश जांभुळकर
महावार्ता न्यूज: आयटीनगरी हिंजवडी क्षेत्रात रस्ते रुंदीकरणासाठी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) भूसंपादन केले जात आहे. याला विरोध करत परिसरातील बाधित शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. मोबदला न देता थेट यंत्रसामग्रीसह रुंदीकरण सुरू करण्यात आल्याचा दावा करत ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. “आयटीचा विकास करा, रस्ते करा पण आम्हाला विश्वासात घ्या. मोबदल्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया राबवा मगच जमिनीला हात लावा,” अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
हिंजवडीतील मुख्य रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी प्रशासनाने कोणतीही पूर्वसूचना किंवा मोबदला न देता भूसंपादनाला सुरुवात केली. यामुळे संतप्त ग्रामस्थांनी ही दडपशाही असल्याचे सांगत कार्यवाहीला विरोध दर्शवला. ‘आमच्या मालकीच्या जमिनी बळजबरीने ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास आम्ही आंदोलन करू, गरज पडल्यास न्यायालयातही दाद मागू’, असा ठाम पवित्रा ग्रामस्थांनी घेतला आहे. तत्पूर्वी हिंजवडी ग्रामपंचायतच्या सभागृहात शुक्रवारी (ता. १) सकाळी झालेल्या विशेष ग्रामसभेत या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा झाली. प्रस्तावित रस्त्यांना विरोध करण्याबाबत ठराव संमत करण्यात आला. या ग्रामसभेतही ग्रामस्थांनी रस्ता रुंदीकरणाला विरोध करत ‘आमच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा,’ अशी आग्रही मागणी केली. भूसंपादन प्रक्रिया, मोबदला आणि गावठाणात १८ ते २४ मीटर रस्त्यांच्या प्रस्तावावर विचारविनिमय झाला प्रशासनाने प्रथम प्रस्तावित रस्त्यांचे काम पूर्ण करावे आणि नंतरच गावठाणातील रस्त्यांचे रुंदीकरण करावे,’ अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. तसेच, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन पारदर्शक पद्धतीने काम करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
चौकट : मोबदल्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया राबवा’
‘पीएमआरडीए’ने हिंजवडी-माण रस्त्यावर सपाटीकरणासाठी दोन-तीन जेसीबी, पोकलैंड आणि डंपरसह यंत्रणा तैनात केली होती. मात्र, ग्रामस्थांनी या कारवाईला विरोध केला. तर; कारवाई तात्पुरती थांबविण्याची विनंती काहींनी केली. यामुळे प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली. ‘प्रशासनाने आमच्या जमिनींचा योग्य मोबदला आणि पारदर्शक प्रक्रिया सुनिश्चित केल्याशिवाय आम्ही हा अन्याय सहन करणार नाही’, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. हिंजवडीतील रस्ते रुंदीकरणाबाबत आता राज्य सरकार आणि ‘पीएमआरडीए’ काय भूमिका घेणार, याकडे सर्व ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
प्रशासन म्हणून आपण जे काही करत आहात, ते स्थानिक शेतकऱ्यांना ग्रामस्थांना विचारात घेऊन करा. नियमाप्रमाणे करा. शेतकऱ्यांच्या मोबदलाचा प्राधान्याने विचार करा. डीपी रद्द झाला असतानाही रस्ते कुठून आले ते समजत नाही? गावठाणातील रस्ते लहान करून प्रस्तावित इतर पर्यायी स्स्ते मोठे करावेत.