गोकुळच्या चेअरमन निवडीकडे राज्याचे लक्ष!
अध्यक्षपदाच्या वाटणीचा फॉर्म्युला की समन्वयातून नवा तोडगा? मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या भूमिकेकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष
कोल्हापूर (राजेंद्र मकोटे) : आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या दूध संघांपैकी एक आणि कोल्हापूरच्या सहकार क्षेत्राचा आर्थिक कणा मानल्या जाणाऱ्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) चेअरमन निवडीकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. गोकुळच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत अनपेक्षित राजकीय समीकरणे जुळवत काँग्रेसचे नेते आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने १४ विरुद्ध ९ अशा फरकाने बाजी मारली. अवघ्या एका जागेच्या फरकाने मिळवलेले बहुमत हे विजयाचे वैशिष्ट्य असले, तरी या विजयाचे प्रत्यक्ष सत्तेत रूपांतर करताना सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी लागणार आहे. त्यामुळे चेअरमनपदाची निवड ही केवळ पदाधिकारी निवडीची प्रक्रिया न राहता, राज्यातील सहकार आणि राजकारणाच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेची लढाई बनली आहे.
गोकुळच्या सत्तासंघर्षात निवडणुकीपूर्वी आणि निवडणुकीदरम्यान अनेक राजकीय नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. आता निकालानंतर नव्या सत्तासमीकरणांची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे. चेअरमनपदाची वाटणी करून समन्वय साधला जाणार, की सर्व संबंधित नेत्यांना मान्य होईल असा पर्यायी तोडगा काढला जाणार, हा सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू आहे.
बहुमत मिळाले; पण सत्तेची वाट सोपी नाही!
सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने १४ जागा जिंकून गोकुळमध्ये सत्तांतर घडवून आणले. मात्र, या विजयामुळे सर्व राजकीय पेच संपले आहेत, असे म्हणता येणार नाही. सहकार क्षेत्रातील संस्थांमध्ये निवडणूक जिंकणे जितके महत्त्वाचे असते, तितकेच निवडून आलेल्या संचालकांना एकत्र ठेवून स्थिर कारभार करणेही महत्त्वाचे असते.
गोकुळच्या बाबतीत तर या समीकरणाला विशेष महत्त्व आहे. कारण हा केवळ दूध उत्पादकांचा संघ नसून, हजारो दूध संस्थांचे आर्थिक हित, दूध उत्पादकांचे उत्पन्न, दूध संकलन, प्रक्रिया, वितरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी निगडित असलेली मोठी सहकारी यंत्रणा आहे. त्यामुळे या संस्थेच्या नेतृत्वाकडे राजकीय प्रतिष्ठेबरोबरच आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकारांच्या दृष्टीनेही पाहिले जाते.सतेज पाटील यांच्या आघाडीला बहुमत मिळाले असले, तरी विरोधी गटातील नेत्यांशी समन्वय साधण्याची गरज संपलेली नाही. उलट, चेअरमनपदाच्या निवडीच्या निमित्ताने राजकीय संवादाची नवी फेरी सुरू झाली आहे. या प्रक्रियेत कोण किती लवचिक भूमिका घेतो आणि कोणत्या अटींवर तडजोड होते, यावर पुढील राजकीय घडामोडींची दिशा ठरण्याची शक्यता आहे.
गोव्यातील १३ संचालकांच्या भूमिकेला महत्त्व
गोकुळच्या चेअरमन निवडीच्या पार्श्वभूमीवर गोव्यात असलेल्या १३ संचालकांच्या भूमिकेची चर्चा विशेष रंगली आहे. या संचालकांशी संवाद साधण्यासाठी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार चंद्रदीप नरके आणि माजी खासदार संजय मंडलिक यांनी गोव्यात जाऊन त्यांची भेट घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या संचालकांना कोल्हापुरात परत आणण्यासाठीही विशेष व्यवस्था करण्यात आल्याची चर्चा आहे.
या घडामोडींकडे केवळ संचालकांच्या प्रवासाची व्यवस्था म्हणून पाहता येणार नाही. चेअरमन निवडीपूर्वी सर्व संबंधित नेत्यांमध्ये संवाद साधून संभाव्य मतभेद दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे राजकीय वर्तुळातील चर्चेतून दिसते.
मात्र, या भेटीत नेमकी कोणती चर्चा झाली, कोणत्या अटी मांडण्यात आल्या आणि कोणत्या सूत्रावर एकमत झाले, याबाबत अधिकृत माहिती स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे गोव्यातील बैठकीतून कोणता राजकीय संदेश बाहेर येतो, याकडे गोकुळच्या राजकारणातील जाणकारांचे लक्ष लागले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेला निर्णायक महत्त्व?
गोकुळच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेत सुरुवातीपासूनच राज्यातील वरिष्ठ नेत्यांचे लक्ष होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेला महत्त्व मिळण्यामागे राज्यातील सत्ताधारी पक्षांमधील समन्वय, स्थानिक नेत्यांचे हितसंबंध आणि गोकुळमधील सत्तासमीकरणे ही कारणे असल्याचे मानले जात आहे. कोल्हापूरच्या राजकारणात गोकुळचे महत्त्व लक्षात घेता, या संस्थेच्या नेतृत्वाबाबत कोणताही निर्णय घेताना स्थानिक आणि राज्यस्तरीय राजकारणाचा विचार करावा लागणार आहे.
तथापि, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय होणार असल्याच्या वृत्ताला अधिकृत दुजोरा मिळणे बाकी आहे. त्यामुळे अंतिम राजकीय सूत्र नेमके काय असेल, याबाबत सध्या तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.
चेअरमनपदाची वाटणी की दोन टप्प्यांतील नेतृत्व?
गोकुळच्या चेअरमन निवडीच्या निमित्ताने सर्वाधिक चर्चा सुरू आहे ती अध्यक्षपदाच्या वाटणीच्या संभाव्य सूत्राची.
गतवेळी चेअरमनपदाची संधी हुकल्याची चर्चा असलेले शशिकांत पाटील यांना यावेळी प्रथम संधी द्यावी आणि त्यानंतरच्या टप्प्यात माजी खासदार संजय मंडलिक यांचे पुत्र यांना चेअरमनपदाची संधी द्यावी, असा पर्याय चर्चेत असल्याचे सांगितले जात आहे.
या संभाव्य सूत्रामागे विविध नेत्यांच्या राजकीय अपेक्षा पूर्ण करणे, संचालकांमधील समन्वय राखणे आणि संस्थेतील नेतृत्वाबाबतचा पेच टाळणे, असे उद्देश असू शकतात.मात्र, हा फॉर्म्युला प्रत्यक्षात स्वीकारला जाणार की केवळ चर्चेपुरताच मर्यादित राहणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. चेअरमनपदाची वाटणी करताना कार्यकाळाचे विभाजन, नेतृत्वाची जबाबदारी, संचालकांचा पाठिंबा आणि भविष्यातील राजकीय समीकरणे या बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
राजकीय विश्लेषणाच्या दृष्टीने पाहता, पदाची वाटणी हा समन्वयाचा एक मार्ग असू शकतो; मात्र तोच एकमेव पर्याय नाही. सर्व संबंधित नेत्यांना मान्य होईल असा सामूहिक निर्णय, महत्त्वाच्या पदांबाबत परस्पर सहमती किंवा भविष्यातील राजकीय सहकार्याच्या हमीच्या माध्यमातूनही तोडगा निघू शकतो.त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडीपूर्वी कोणत्याही एका फॉर्म्युल्याला अंतिम मानणे घाईचे ठरेल. सतेज पाटील यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची कसोटी
निवडणुकीत विजय मिळवणे आणि त्यानंतर संस्थेचे नेतृत्व प्रभावीपणे उभे करणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या आघाडीने मिळवलेले बहुमत हे निश्चितच महत्त्वाचे आहे. मात्र, या बहुमताच्या आधारे चेअरमन निवड निर्विघ्नपणे पार पाडणे आणि सर्व संचालकांना विश्वासात घेणे, ही त्यांच्या नेतृत्वासमोरील मोठी जबाबदारी असेल.संचालकांमधील एकजूट टिकवणे, निवडणुकीदरम्यान निर्माण झालेली राजकीय कटुता कमी करणे आणि दूध उत्पादकांच्या हिताला प्राधान्य देणारा कारभार उभा करणे, या बाबी नव्या नेतृत्वाच्या यशाचे निकष ठरतील.
दुसरीकडे, विरोधी गटातील नेत्यांसाठीही ही निवड महत्त्वाची आहे. निवडणुकीतील पराभवानंतर संस्थेतील आपली राजकीय भूमिका कशी टिकवायची, समर्थक संचालकांचे हित कसे जपायचे आणि आगामी राजकीय समीकरणांमध्ये आपले स्थान कसे मजबूत करायचे, याचा विचार त्यांना करावा लागणार आहे.त्यामुळे चेअरमन निवडीची प्रक्रिया ही दोन्ही बाजूंसाठी प्रतिष्ठा, समन्वय आणि भविष्यातील राजकीय वाटचाल यांची परीक्षा ठरणार आहे. अजिंक्यतारा येथून शक्तिप्रदर्शनाची तयारी
दरम्यान, सतेज पाटील समर्थकांनी गुरुवारी सकाळी अजिंक्यतारा येथे एकत्र येऊन नव्या संचालकांसह वाजतगाजत पुढे जाण्याचे नियोजन केल्याची चर्चा आहे. या माध्यमातून विजयाचा उत्साह व्यक्त करण्याबरोबरच नव्या सत्तेची ताकद दाखवण्याचाही प्रयत्न होऊ शकतो.
मात्र, अशा शक्तिप्रदर्शनापेक्षा प्रत्यक्ष चेअरमन निवडीच्या वेळी संचालकांची उपस्थिती, मतदानाची दिशा आणि नेतृत्वाबाबत होणारी सहमती अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे.
राजकीय वातावरणात शक्तिप्रदर्शनाला महत्त्व असले, तरी सहकारी संस्थेच्या कारभारात स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी संवाद आणि परस्पर विश्वास यांचीच खरी गरज असते. त्यामुळे विजयाचा जल्लोष आणि प्रत्यक्ष सत्तास्थापना यामधील अंतर सतेज पाटील यांच्या आघाडीला कितपत सांभाळता येते, यावरही सर्वांचे लक्ष असेल. विरोधी संचालक गैरहजर राहिल्यास काय?चेअरमन निवडीच्या सभेला विरोधी गटातील संचालक गैरहजर राहिल्यास सभेच्या कामकाजावर काय परिणाम होईल, याबाबत सहकार आणि कायदा क्षेत्रात चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.मात्र, या संदर्भात कोणताही निष्कर्ष काढण्यापूर्वी गोकुळला लागू असलेले संबंधित कायदे, उपविधी, सभेची नोटीस, गणपूर्तीची अट आणि निवडणूक प्रक्रियेचे नियम तपासणे आवश्यक आहे.केवळ काही संचालक गैरहजर राहिले म्हणून सभा आपोआप रद्द होईल किंवा निवडणूक होणारच नाही, असे सरसकट म्हणता येणार नाही. सभेची वैधता, आवश्यक गणपूर्ती आणि पुढील कार्यवाही याबाबत अंतिम निर्णय संबंधित नियमांच्या आधारेच घेतला जाईल. संचालकांची उपस्थिती हा महत्त्वाचा मुद्दा असला, तरी त्यावरूनच चेअरमन निवडीचे भवितव्य निश्चित होईल, असे मानणे योग्य ठरणार नाही. गोकुळच्या निवडीतून राज्याच्या राजकारणाला कोणता संदेश? गोकुळच्या निवडणुकीचे महत्त्व केवळ कोल्हापूर जिल्ह्यापुरते मर्यादित नाही. सहकारी संस्थांमधील सत्तासमीकरणे अनेकदा स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा आणि राज्यस्तरीय राजकीय संबंधांवरही परिणाम करतात. . सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचा विजय, विरोधी गटातील नेत्यांची भूमिका, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संभाव्य चर्चा आणि चेअरमनपदासाठी पुढे येणारे पर्याय या सर्व बाबी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत.या निवडीतून सत्ताधारी गटातील समन्वय किती प्रभावी आहे, स्थानिक नेत्यांना निर्णयप्रक्रियेत किती महत्त्व दिले जाते आणि सहकार क्षेत्रातील संस्थांमध्ये राजकीय तडजोडी कशा केल्या जातात, याचे संकेत मिळू शकतात.मात्र, गोकुळमधील निर्णयाचा थेट परिणाम इतर निवडणुकांवर होईल, असे आत्ताच ठामपणे सांगता येणार नाही. त्यासाठी पुढील राजकीय घडामोडी आणि संबंधित नेत्यांच्या भूमिका महत्त्वाच्या ठरतील.
अंतिम क्षणापर्यंत उत्सुकता कायम
एकीकडे सतेज पाटील यांच्या आघाडीचा विजय आणि नव्या सत्तेची तयारी, तर दुसरीकडे विरोधी गटातील संचालकांची भूमिका, वरिष्ठ नेत्यांमधील संभाव्य चर्चा आणि चेअरमनपदाच्या वाटणीचे सूत्र, अशा अनेक घडामोडींमुळे गोकुळची निवड राज्याच्या राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे.
शशिकांत पाटील यांना प्रथम संधी देण्याच्या चर्चेपासून ते संजय मंडलिक यांच्या पुत्राला पुढील टप्प्यात नेतृत्वाची संधी देण्याच्या संभाव्य पर्यायापर्यंत अनेक शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत. मात्र, या चर्चांना अधिकृत निर्णयाची जोड मिळालेली नसल्याने अंतिम चित्र अद्याप स्पष्ट नाही.गोकुळचा चेअरमन कोण होणार, अध्यक्षपदाची वाटणी होणार की सर्वमान्य पर्यायी तोडगा निघणार, संचालकांचे बहुमत कोणत्या सूत्रामागे उभे राहणार आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका काय असेल, या प्रश्नांची उत्तरे प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेतूनच स्पष्ट होतील.गोकुळच्या सत्तासंघर्षातील पुढील काही तास केवळ एका सहकारी संस्थेच्या अध्यक्षपदाचा निर्णय घेणारे नसून, कोल्हापूरच्या राजकारणातील नव्या समीकरणांची दिशा ठरवणारे ठरू शकतात. त्यामुळे चेअरमन निवडीच्या प्रत्यक्ष मतदानाकडे आणि त्यानंतर जाहीर होणाऱ्या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
