


कोल्हापूर : भारताचे पहिले ऑलिम्पिकवीर खाशाबा जाधव यांच्या पद्मविभूषण पुरकारातील मुख्य अडथळा अखेर आज दूर झाला आहे. केंद्र शासनाने धिरूभाई अंबानी यांना १४ वर्षांनी मरणोत्तर पुरस्कार दिला जातो तर खाशाबांनाही देण्यात यावा असा महत्त्वपूर्ण आदेश आत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने दिला आहे.
खाशाबा जाधव फौऊडेशनकडून खाशाबा जाधव यांच्या परिवाराने खाशाबांना पद्मविभूषण पुरस्काराबाबत भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन, भारतीय कुस्ती महासंघ यांच्या विरूध्द जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मृत्यूनंतर १ वर्षांनी पुरस्कार देता येणार नाही या केंद्रशासनाच्या नियम चुकीचा असल्याचे सिध्द झाले. धिरूभाई अंबानी यांना मृत्यूनंतर १४ वर्षांनी पुरस्कार दिला जाऊ शकतो तर खाशाबा जाधव यांनाही तो देण्यात आला पाहिजे असा युक्तीवाद आज करण्यात आला. हा युक्तीवाद मान्य करून मरणोत्तर अट शिथील करून खाशाबा जाधव यांनाही पुरस्कार देण्याबाबत केंद्र शासनाला आदेश दिले आहेत.

गेली वर्षभर ही सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात सुरू होती. महाराष्ट्र शासनाने खाशाबा जाधव यांना पद्मविभूषण पुरकार देण्याबाबत शिफारस केली आहे. केंद्र शासनाच्या वकिलांनी मृत्यूनंतर १ वर्षांनी पुरस्कार देता येत नाही असा युक्तीवाद केला होता. अखेर खाशाबा जाधव फौऊडेशनकडून संग्राम देसाई यांनी केलेला युक्तीवाद फोल ठरवित अंबानी यांच्या पुरस्कराबाबत सांगितले. अखेर मरणोत्तर हा अडथळा दूर झाल्याने खाशाबा जाधव यांच्या पद्मविभूषण पुरकाराचा दुष्काळही संपुष्टात आला आहे.
















